आर्थिक बर्ष २०७६।७७ देखी लागु हुने उद्योग , व्यवपार तथा व्यवसाय क्षेत्र संग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा योजना र आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्थाका प्रावधानका विरुद्ध उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनले मिति २०७६ श्रावण ५ गतेका दिन वृहत विरोध ¥यालीको आयोजना गरेको छ । उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनको प्रांगणबाट
विरोध व्यानर , बिभिन्न माग सहितका प्लेकार्ड सहित शूरु भएको ¥याली भरतपुरको केन्द्रविन्दु मानिने चौवीस कोठीमा एक विरोध सभाको आयोजना गरि सम्पन्न भएको हो । विरोध सधालाई सम्बोधन गर्दै उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले नेपाल सरकारले अबलम्बन गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई चरितार्थ गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सरकारी संयन्त्र बिच सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता रहेको औंल्याउंदै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सहयात्रामा निजी क्षेत्रले निरन्तर सहयोग पु¥याउंदै आएको बताउनु भयो । विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रधानले सरकारले कर नीति तथा र्आिर्थक विधेयक मार्फत ल्याएका कतिपय प्राबधानहरु देशको भौगोलिक अवस्था,कर शिक्षाको अभाव, प्राबिधिक ज्ञानको कमि, खुला सिमाना र छोटो समयावधिका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन हुने बताउंदै उक्त प्राबधानहरु खारेज गर्न माग गर्नु भयो । कार्यक्रममा उहांले स्थायी लेखा नम्बरको प्राबधान, ख्भजष्अभि बलम ऋयलकष्नलmभलत त्चबअपष्लन कथकतझ, ढुवानीको मूल्यमा भएको अभिबृद्धी कर , विद्युतिय विलिङ, आधारभुत खाद्य वस्तुमा लगाईएको मुल्य अभिबृद्धी करका प्राबधानहरु अव्यवहारिक र मुल्य बृद्धीउन्मुख भएका कारण हाल लागु नर्गन सरकारलाई माग गर्नु भयो । अध्यक्ष प्रधानले यदि सरकारले व्यवसायीका मागहरु प्रति उदासिनता देखाउंदै गएमा आगामी दिनमा अझ बढि सशक्त कार्यक्रमहरु आयोजना गरिने बताउंदै उपस्थित व्यवसायीलाई ऐक्यवद्धताका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो । उद्योग वाणिज्य संघ– चितवनको आयोजनामा भएको उक्त विरोध ¥यालीमा उद्योग वाणिज्य संघ –चितवनका सदस्य, वस्ुतगत संघ, कर्पोरेट सदस्य, सञ्चार उद्यमी लगायत करिव २ हजार उद्यमी व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो । विरोध सभामा नेउवामहासंघका केन्द्रिय सदस्य द्धय डा.तिलचन्द्र भट्टराई र कल्याण जोशी, नेउवामहासंघ ३ नं. प्रदेशका उपाध्यक्ष राजन गौतम, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठ, उवासंघ–चितवनका प्रथम,दित्तिय र तृतिय उपाधयक्ष क्रमशः सुमनकुमार श्रेष्ठ, चिरञ्जिवि सुवेदी र भोजराज कौडेल लगायत कार्यसमिति,महिला उद्यमी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । संघले बजेट तथा आर्थिक विधेयक मार्फत ल्याएका प्राबधानको विरोधमा यस अगावै प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नुका साथै अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।