१० जेष्ठ, २०८२
मूल्य अभिवृद्धि कर एन, २०५२ का दफा १७ का उपदफा (८) मा लगातार ६ महिनासम्म कर विवरण पेश नगर्ने करदाताको नाम सार्वजनिक गरी त्यस्ता करदाताका करकट्टी गर्नुपर्ने रकम बाँकी भए रोक्का राख्न र निजको दर्ता समेत निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलमा यस विभागले गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०८२/०१/११ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आफ्नो व्यवसाय दर्ता रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा सम्पर्क राखी यो सूचना गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र कर विवरण पेश गरी आफ्नो कारोबार नियमित गर्न सूचित गरिएकोमा मिति २०८२/०२/०७ सम्म पनि विभिन्न करदाताहरूले कर विवरण बुझाएको पाइएन । यस विभागको मिति २०८२/०२/०९ को निर्णय बमोजिम उक्त सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र कर विवरण नबुझाएका करदाताहरूको करकट्टी रोक्का राखी मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता निलम्बन गरिएको छ । उल्लिखित करदाताहरूको नाम नामेसी यस विभागको Web-Site www.ird.gov.np मा राखिएको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाले निम्नानुसार गर्नुहुन अनुरोध छ ।
१. यस विभागको गृह पृष्ठमा रहेको स्थायी लेखा नम्बर खोजी गर्ने विकल्पमा PAN Search मा कुनै करदाताको स्थायी लेखा नम्बर Entry गरी हेर्दा निलम्बित करदाताको हकमा विभागको मिति २०८२/०२/०९ को निर्णय बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता निलम्बन गरिएको छ भन्ने विवरण देखिनेछ । यसरी निलम्बित देखिएमा यी करदातासँग खरिद वा बिक्री कारोबार नगर्न सम्बन्धित सबैमा विभाग अनुरोध गर्दछ ।
२. यसरी दर्ता निलम्बन भएका करदाताहरूले कर विवरण पेश गरी कारोबार नियमित गरी दर्ता कायम राख्न चाहेमा बाँकी सबै अवधिको कर विवरण पेश गरेपछि Suspended List बाट स्वतः हट्ने व्यवस्था मिलाइएको व्यहोरा समेत यसै सूचनाबाट जानकारी गराइन्छ ।
३. यसरी दर्ता निलम्बन भएका करदाताको हकमा निलम्बन रहेको अवधिसम्म त्यस्ता करदाताको निकासी र पैठारी सम्बन्धी कारोबार रोक्का गरिदिनका लागि भन्सार विभागलाई यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिएको छ ।
४. कुनै करदाताको दर्ता निलम्बन हुनुनपर्ने कुनै कारण भएमा वा यस सम्बन्धमा कुनै दाबी विरोध भएमा वा कुनै असुविधा परेमा आफ्नो व्यवसाय दर्ता रहेको सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय (तूला करदाता कार्यालय र मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय समेत) तथा करदाता सेवा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।
गोरखापत्रमा
