प्रेस विज्ञप्ती
श्रावण ५, भरतपुर
नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदीका गर गहनालाई विलासिताका वस्तुका रूपमा व्याख्या गर्दै सुनचाँदीका गहनामा लगाइएको २ प्रतिशत क़ विलासिता कर र बहमूल्य हिरा-पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवद्धि कर (भ्याट) को कारण सुनचाँदी व्यवसाय लगायत सोको कारण अन्य व्यवसायमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको प्रति चितवन उद्योग वाणिज्य संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । बैंक बाट कर्जा लिई जटिल परिस्थितिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेका व्यवसायीलाई आर्थिक मन्दीका कारण बैंक व्याज समेत तिर्न नसकेको बर्तमान अवस्थामा यसरी करको दरमा वृद्धि गरेकोमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ चितवन एवम् देश भरीका सुनचाँदी व्यवसायी संघद्धारा जारी आन्दोलनमा यस संघको समेत समर्थन रहेको जानकारी गराउँदछौं ।
धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत क्रियाकलापमा प्राय अनिवार्य चाहिने सुनचाँदी जस्ता वस्तुलाई विलासिताको वस्तुमा वर्गीकृत गर्दा आम उपभोक्तामा थप आर्थिक भार थपिने र यस क्षेत्रमा संलग्न हजारौ व्यवसायी र त्यसमा आश्रित लाखौ कारिगरको रोजगार जोखिममा परी श्रम पलायन हुने प्राय निश्चित देखिन्छ भने अर्को तर्फ बजार संकुचन भई खुला सिमानाका कारण अवैधानिक आयात हुने, तस्करी हुने र गरगहनामा पर निर्भरता बढ्ने छ। यसले रोजगार र उत्पादन संकट निम्त्याउनुका साथसाथै व्यापार घाटा उल्लेख्य रुपमा हुने हुनाले सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा-पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट तत्काल खारेज तथा सुनको भन्सार दरलाई ६ प्रतिशतमा कायम गरी सुनचाँदीको कारोबारलाई व्यवसायीमैत्री, भय रहित र उपभोक्तामुखी बनाउन चितवन उद्योग वाणिज्य संघ जोडदार माग गर्दछ ।
सरकारले सुनलाई पुनः परिभाषित गर्ने जनाएको भएता पनि हाल सम्म कुनै ठोस सम्बोधन नभएकोले तत्काल व्यवसायीका मागहरुलाई गम्भीरतापूर्वक सम्वोधन गर्न पुनः जोडदार माग गर्दै सुनचाँदी व्यवसायीहरुको आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।