चितवन उद्योग वाणिज्य संघको प्रेसविज्ञप्ती
संघीय संसदबाट पारितका लागि विद्यालय
शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० संसदको विषयगत समितिमा अन्तिम छलफलमा रहेको छ । उक्त विधेयकले राष्ट्रको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई मागदर्शन गर्दै शिक्षा क्षेत्रको बिकास तथा प्रवद्र्धनलाई योगदान पुर्याउने आशा पनि गरिएको थियो । तर संसदको विषयगत समितिमा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानहरूले निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व, स्वायत्तता र लगानीमै गम्भीर चुनौती खडा गरेको देखिएकाले यसप्रति चितवन उद्योग वाणिज्य संघ गहिरो असन्तोष प्रकट गर्दछ ।
नेपाल सरकारले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको माग पुरा गर्न नसक्दा निजी विद्यालय विकल्पको रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै वि.सं २०२८ सालबाट स्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएको निजी विद्यालयहरूले शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रको गुणस्तरीय शिक्षा खाँचो पूरा गर्ने मूख्य आधार बन्दै आएका छन । निजी विद्यालयहरूमा प्रि–प्राइमरीदेखि कक्षा १२ सम्म नेपालको करिव २५ प्रतिशत विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्ने थलोको रुपमा विकास भएको छ । निजी विद्यालयहरूले नयाँ शैक्षिक प्रविधि, ICT प्रयोग, अतिरिक्त क्रियाकलाप र विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण शैली ल्याएका कारण हाल यसले सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई पनि गुणस्तर सुधारतर्फ प्रतिस्पर्धी हुन दबाब सृजना हुँदा सार्वजनिक विद्यालयहरूको समेत गुणस्तर वृद्धिहुँदै आएको कुरा सर्वविदितै छ ।
नेपालमा रोजगारीको अभाव कारण श्रम पलायनको भयानक अवस्था सृजना भई देशको अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा विप्रेषणमा आश्रित भएको छ । यस्तो विशम अवस्थामा समेत निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा करिब ४५ प्रतिशत लगानी गरी करिब ४ लाखको संख्यामा रोजगारी सृजना गर्दै आइरहेको छ । साथै निजी विद्यालयहरूका कारणलेनै नेपालका विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उच्च शिक्षाका लागि अन्य देशहरूसँग प्रतिस्पर्धी हुन सफल भएका छन । सरकारी र निजी दुवै पक्षले शैक्षिक गुणस्तर एवम् नीतिगत सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई आर्कषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निजी विद्यालयहरूले लामो समयदेखि देशको शिक्षामा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन् । राज्यले अवलम्बन गरेको नीति र प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आयो भने यसले विद्यार्थी, अभिभावक र सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउनेछ । हामी शिक्षालाई व्यापार होइन, गुणस्तरीय अवसरका रूपमा लिने पक्षधर हौँ । तर सरकारले लगानीमै आघात गर्ने, विद्यालयहरूको अस्तित्वमै प्रश्न खडा गर्ने, र निजी क्षेत्रलाई दुरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको देखिएको छ ।
संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दल, माननीय सांसद र सरोकारवाला सबै यस विषयमा थप जिम्मेवार भई निजी विद्यालयसंग सम्वद्ध सरोकारवाला विभिन्न संघ, संस्था, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलकदमीमा तत्काल विभेदकारी व्यवस्थाको अन्त्य गरी समन्यायीक सामाजिक न्याय तथा शिक्षा सहितको बिद्यालय शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०८२ आउनेमा विश्वासका साथ संघिय संसद र सरोकारवाला सबैको चितवन उद्योग वाणिज्य संघले जोडदार माग गर्दछौ । साथै आन्दोनरत पक्षलाई पनि बन्दहड्ताल जस्ता क्रियाकलाप नगर्नुहुन समेत अपिल गर्दछौ ।